RGGVY Yojana राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) ही योजना ग्रामीण भारतातील घराघरांपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना २००५ साली सुरु झाली आणि तिचा मुख्य उद्देश गावागावातील लोकांना सुरक्षित, नियमित आणि किफायतशीर वीज पुरवठा करणे हा होता. या योजनेअंतर्गत विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात आले, ज्यामुळे गरीब ग्रामीण घरांना मोफत वीज कनेक्शन मिळू शकेल.
RGGVY साठी निधीची रचना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहभागावर आधारित होती. केंद्र सरकार ९० टक्के अनुदान देत असे, तर शिल्लक १० टक्के ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (REC) द्वारे पुरवले जात असे. या योजनेत गावातील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक शाळा, आरोग्य केंद्रे, पंचायत कार्यालये आणि समाजमंदिरे यांना वीज पुरवठा करणे ही प्राथमिक जबाबदारी होती.
योजनेची उद्दिष्टे
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती.
सर्वप्रथम, ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावाला वीज पोहोचवणे हे ध्येय होते. यामध्ये गावातील एकूण घरांमध्ये वीज कनेक्शन देणे, तसेच सरकारी आणि सार्वजनिक सुविधा स्थळांवर नियमित वीज पुरवठा सुनिश्चित करणे यावर भर देण्यात आला.
दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट गरीब कुटुंबांना वीज कनेक्शन मोफत पुरवणे होते. विशेषतः BPL कुटुंबांना वीज मिळवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च न करावा लागावा, यासाठी कनेक्शनसह मीटर, वायर, पोल आणि अन्य आवश्यक साहित्य मोफत दिले जात असे. यामुळे ग्रामीण भागातील जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा झाली.
तसेच, या योजनेचा दीर्घकालीन उद्देश होता ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देणे. वीज उपलब्ध झाल्याने लहान उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम झाल्या आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्या.
योजनेतील पायाभूत सुविधा आणि संसाधने
RGGVY योजनेअंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात होत्या. यामध्ये वितरण ट्रान्सफॉर्मर, वितरण लाईन्स आणि सब-स्टेशनचा समावेश होता. जर गावातील विद्युतीकरणासाठी मुख्य ग्रिड उपलब्ध नसेल तर विकेंद्रीकृत वीज निर्मिती प्रणाली (Decentralized Distributed Generation-DDG) वापरण्यात येत असे. यामुळे दूरवरच्या आणि अवघड पोहोच असलेल्या गावांनाही वीज उपलब्ध होऊ शकली.
योजनेची कार्यपद्धती जिल्हास्तरीय प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्यापासून सुरू होते. प्रत्येक गावाचे विद्युतीकरण ग्रामपंचायतीकडून प्रमाणित केले जात असे. तसेच, ग्रामीण वितरणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी फ्रेंचायझी नियुक्त करण्यात येत असे, ज्यामुळे ग्राहकांना नियमित सेवा मिळाली आणि तोटा कमी झाला.
योजनेची अंमलबजावणी आणि परिणाम
RGGVY योजनेची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागाने केली जात असे. प्रत्येक गावाला किमान ६ ते ८ तास दररोज वीज पुरवठा करण्याचे सुनिश्चित केले गेले. निधी थेट कंत्राटदारांपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला जात असे, ज्यामुळे गैरवापर कमी झाला. योजनेची प्रगती वेब आधारित प्रणालीद्वारे तपासली जात असे.
या योजनेमुळे ३२७ परियोजनांद्वारे ४९,३८३ गावांचे विद्युतीकरण झाले आणि १६२ लाख BPL कुटुंबांना मोफत वीज कनेक्शन दिले गेले. ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारले, शालेय आणि आरोग्य सुविधा सक्षम झाल्या, तसेच रोजगार आणि लघुउद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या.
RGGVY ते दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
२०१५ मध्ये RGGVY योजना बंद झाल्यानंतर, तिचे रूपांतर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनेत (DDUGJY) करण्यात आले. ही योजना ग्रामीण विद्युतीकरण आणि घरगुती वीज वितरण यावर अधिक केंद्रित आहे. या योजनेअंतर्गत विद्युतीकरणासाठी १,२०,८०४ गावांचा समावेश करण्यात आला आणि ३९६.४५ लाख BPL कुटुंबांना मोफत वीज कनेक्शन दिले गेले.
DDUGJY योजनेच्या माध्यमातून गावांच्या विद्युतीकरणात अधिक कार्यक्षमतेने प्रगती केली जात आहे, ग्रामीण भागातील वीज वितरणाचा दर्जा सुधारला जात आहे आणि गरीब कुटुंबांना स्थायी वीज पुरवठा मिळत आहे.
निष्कर्ष
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी एक महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे गावांमध्ये वीज पोहोचली, गरीब कुटुंबांचा जीवनमान सुधारला, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम झाली. या योजनेचे रूपांतर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनेत करून ग्रामीण विद्युतीकरण आणखी प्रभावी आणि व्यापक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात वीज पोहोचणे केवळ सुविधा पुरवणे नसून, ते सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा मार्गही खुला करते.
Disclaimer: हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत सरकारी वेबसाइट किंवा अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे.