RBI Rules भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा कडक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादण्यात आले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याने आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आरबीआयला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. या निर्णयानंतर राज्यभरातील सहकारी बँक क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे.
आरबीआयचा निर्णय आणि त्यामागील पार्श्वभूमी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम 35(अ) आणि कलम 56 अंतर्गत आपले अधिकार वापरून पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती मागील काही महिन्यांपासून बिघडत चालली होती. तरलता कमी झाल्यामुळे बँक ग्राहकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत होती. आरबीआयने बँकेला यापूर्वी सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र परिस्थितीत अपेक्षित बदल झाला नाही. अखेरीस ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आरबीआयने हा कडक निर्णय घेतला.
निर्बंधांमुळे बँकेच्या कामकाजावर परिणाम
आरबीआयच्या निर्बंधांनुसार आता बँकेला नवीन कर्ज वितरण करता येणार नाही तसेच जुन्या कर्जांचे नुतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेला कोणत्याही नवीन ठेवी स्वीकारण्यास किंवा नवीन गुंतवणूक करण्यासही बंदी आहे. मालमत्ता विक्री, कर्ज देणे, पैसे उधार घेणे किंवा मोठे व्यवहार करणे यासाठी आरबीआयची लेखी परवानगी आवश्यक असेल. या निर्बंधांमुळे बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होणार असून व्यवस्थापनाला कठीण आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागेल.
ठेवीदारांसाठी मोठा धक्का
पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांना सध्या त्यांच्या खात्यातून फक्त 5000 रुपयांपर्यंतच रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. अनेक ग्राहकांचे लाखो रुपये या बँकेत अडकले असल्याने त्यांच्यात चिंता वाढली आहे. तथापि, आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यक आहे. हा निर्णय कठीण असला तरी भविष्यात बँकेचे स्थैर्य राखण्यासाठी तो आवश्यक ठरू शकतो.
डीआयसीजीसीकडून ठेवीदारांना दिलासा
बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अर्थात DICGC कडून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचे संरक्षण मिळते. म्हणजेच जर बँकेला पुढे अधिक गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला, तरी या मर्यादेत ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहील. ठेवीदारांना अधिक माहिती मिळवण्यासाठी DICGCच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा बँकेच्या शाखांमध्ये चौकशी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
बँक व्यवस्थापनाला सुधारण्याची संधी
आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. ही गोष्ट ठेवीदारांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी आहे. पुढील सहा महिन्यांत बँकेला आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे. या काळात बँकेला आरबीआयकडून सातत्याने देखरेखेखाली ठेवण्यात येईल. जर बँकेने योग्य सुधारणा करून आर्थिक स्थिती सुधारली, तर निर्बंध हटवले जाऊ शकतात. अन्यथा, आरबीआयला आणखी कठोर निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
ठेवीदारांच्या सुरक्षेवर आरबीआयचा भर
रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, अशा निर्णयांचा उद्देश बँकेला दंड देणे नसून ठेवीदारांचे हित जपणे हा आहे. सहकारी बँका अनेकदा स्थानिक पातळीवर काम करत असल्यामुळे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांचा पैसा जमा असतो. जर या बँका आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर झाल्या, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य ठेवीदारांवर होतो. म्हणूनच आरबीआयने अशा संस्थांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
सहकारी बँक क्षेत्रासमोरील आव्हाने
गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक सहकारी बँकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. व्यवस्थापनातील त्रुटी, अपारदर्शक व्यवहार, आणि वाढते अनुत्पादक कर्ज हे या बँकांसाठी प्रमुख चिंतेचे कारण बनले आहे. रिझर्व्ह बँक सतत या बँकांना सुधारणा करण्याचे आवाहन करत असते, पण काही बँका वेळेत योग्य पावले उचलण्यात अपयशी ठरतात. पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा प्रसंगही त्याचाच एक भाग आहे.
भविष्यातील दिशा
जर बँकेने वेळेवर आवश्यक आर्थिक सुधारणा केल्या, कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुधारली आणि पारदर्शकता वाढवली, तर ती पुन्हा सामान्य कामकाजाकडे परतू शकते. परंतु बँकेने स्थिती सुधारण्यास अपयश आल्यास, ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी पुढील कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकेच्या व्यवस्थापनाने हा इशारा गांभीर्याने घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
आरबीआयचा निर्णय जरी कठोर असला तरी तो ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात स्थैर्य राखण्यासाठी आणि ठेवीदारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी अशा कारवाया केल्या जातात. बँक व्यवस्थापनाने शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या तत्वांवर काम केले तरच सहकारी बँकांचे भवितव्य सुरक्षित राहील.
अस्वीकरण
या लेखातील माहिती ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि संबंधित अधिकृत स्त्रोतांवर आधारित आहे. लेखाचा उद्देश वाचकांना माहिती देणे हा असून कोणताही आर्थिक सल्ला देणे हा हेतू नाही. कोणत्याही आर्थिक निर्णयापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांकडून पडताळणी करूनच निर्णय घ्यावा.
