RBI Rules भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतलेल्या एका नव्या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंट जगतात मोठा बदल घडणार आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन व्यवहार केवळ वयस्क व्यक्तींना करता येत होते, मात्र आता १८ वर्षांखालील मुलांनाही स्वतःच्या नावाने ऑनलाइन पेमेंट करण्याची परवानगी मिळणार आहे. हा निर्णय समाजातील डिजिटल साक्षरता वाढवण्याच्या आणि लहान वयातच जबाबदार आर्थिक व्यवहार शिकवण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जातो.
RBI चा निर्णय नेमका काय आहे?
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, १० ते १८ वर्ष वयोगटातील अल्पवयीन मुलांना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (PPI) — म्हणजेच वॉलेट्स किंवा प्रीपेड कार्ड्सचा वापर करण्याची परवानगी मिळणार आहे. मात्र या कार्ड्समध्ये पालक किंवा संरक्षकाच्या परवानगीशिवाय व्यवहार करता येणार नाहीत.
या वॉलेट्समध्ये ठराविक मर्यादेपर्यंतच रक्कम भरता येईल. उदाहरणार्थ, एका महिन्यात जास्तीत जास्त ₹१०,००० पर्यंत व्यवहार करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. या व्यवहारांचे नियंत्रण पालकांकडे असेल आणि सर्व ट्रान्झॅक्शनचा तपशील त्यांना मिळत राहील.
या निर्णयाचा उद्देश काय आहे?
RBI चा मुख्य हेतू म्हणजे डिजिटल पेमेंट संस्कृती सर्व वयोगटांपर्यंत पोहोचवणे. आजची मुले डिजिटल युगात वाढत आहेत. त्यांना ऑनलाइन गेम्स, शिक्षण, आणि शॉपिंगसाठी पेमेंट्स करावी लागतात. अशा परिस्थितीत जबाबदारीने पैसे वापरण्याची सवय लावण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.
यामुळे मुलांना पैशाचे नियोजन, खर्चाचे नियमन आणि आर्थिक शिस्त शिकण्यास मदत होईल. पालकही त्यांच्या मुलांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकतील आणि आर्थिक साक्षरता कुटुंब पातळीवर वाढेल.
पालकांसाठी कोणती जबाबदारी वाढेल?
या नव्या सुविधेत पालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण प्रत्येक वॉलेट किंवा प्रीपेड कार्ड पालकांच्या KYC (Know Your Customer) तपशीलावर आधारित असेल. म्हणजेच मुलाने केलेले सर्व व्यवहार पालकांच्या देखरेखीखाली होतील.
पालकांना प्रत्येक पेमेंटचे अलर्ट मिळतील आणि आवश्यक असल्यास ते मर्यादा ठरवू शकतील. त्यामुळे लहान मुलांच्या आर्थिक सवयींवर योग्य नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
मुलांसाठी कोणते फायदे मिळणार आहेत?
या निर्णयामुळे मुलांना लहान वयातच जबाबदार आर्थिक वर्तनाची सवय लागेल. ते स्वतःच्या खर्चाचा विचारपूर्वक वापर करतील आणि डिजिटल व्यवहारांचे फायदे समजतील.
उदाहरणार्थ, ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्मसाठी पेमेंट करणे, पुस्तकं खरेदी करणे, किंवा लहान शॉपिंगसाठी डिजिटल वॉलेट वापरणे शक्य होईल.
यामुळे मुलं केवळ ग्राहक न राहता जाणते वापरकर्ते बनतील. हा अनुभव त्यांना भविष्यातील आर्थिक निर्णय अधिक जबाबदारीने घेण्यास मदत करेल.
सुरक्षेच्या दृष्टीने RBI ने घेतलेली काळजी
डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न नेहमीच महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच RBI ने स्पष्ट केले आहे की, मुलांसाठी असलेली ही वॉलेट्स फक्त मर्यादित वापरासाठी असतील.
या कार्ड्सचा वापर ATM मधून पैसे काढण्यासाठी किंवा क्रेडिट व्यवहारांसाठी करता येणार नाही. तसेच प्रत्येक व्यवहारासाठी ओटीपी पडताळणीसारखी सुरक्षा प्रणाली लागू असेल.
RBI ने बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, या सेवेत डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सिक्युरिटीचे उच्चतम मानक पाळले जावेत.
बँका आणि फिनटेक कंपन्यांची तयारी
RBI च्या या घोषणेनंतर अनेक बँका आणि फिनटेक कंपन्यांनी अशा प्रकारच्या ‘किड्स डिजिटल अकाउंट’ आणि ‘ज्युनियर वॉलेट’ योजना सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या माध्यमातून मुलांना वापरण्यास सोपी आणि पालकांना नियंत्रित ठेवता येईल अशी अॅप्स आणि कार्ड सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
भारतातील डिजिटल क्रांतीत नव्या पिढीचा सहभाग
भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंट्सचा वेग प्रचंड वाढला आहे. यूपीआय, वॉलेट्स आणि ऑनलाइन बँकिंगमुळे व्यवहार सोपे आणि जलद झाले आहेत.
आता RBI च्या या नव्या निर्णयामुळे लहान पिढीही डिजिटल व्यवहारांचा सक्रिय भाग बनणार आहे. यामुळे भविष्यात अधिक आर्थिक साक्षर आणि जबाबदार नागरिक तयार होऊ शकतात.
निष्कर्ष
RBI चा हा निर्णय केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर समाजातील आर्थिक शिक्षण आणि जबाबदारीकडे जाणारे पाऊल आहे.
लहान वयात मुलांना डिजिटल व्यवहाराची ओळख मिळाल्याने ते भविष्यात स्मार्ट आणि जागरूक ग्राहक बनतील. पालकांनीही मुलांबरोबर या संधीचा योग्य उपयोग करून त्यांना पैशाचे महत्त्व समजावून सांगणे गरजेचे आहे.
Disclaimer
वरील माहिती RBI कडून जारी केलेल्या अधिकृत सूचनांवर आणि सार्वजनिक अहवालांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष वापर, मर्यादा आणि नियम संबंधित बँक किंवा पेमेंट कंपनीनुसार बदलू शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना नेहमी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करावा आणि पालकांच्या देखरेखीखालीच व्यवहार करावेत.