Rabbi Vima महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी महत्त्वाची ठरणारी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2025–26 साठी सुरू झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या संभाव्य पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी ही योजना अनेक वर्षांपासून राबवली जाते. यंदा देखील राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज करता येणार असून कृषी विभागाने अर्ज सादर करण्यासाठी अंतिम मुदतीदेखील जाहीर केल्या आहेत.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि फायदे
नैसर्गिक संकटांचा फटका बसल्यास शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळावी हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीड किंवा रोग यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडतात. अशा आपत्तीमुळे पिकांची हानी झाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणूनच सरकारने या विमा योजनेची निर्मिती केली. रब्बी हंगामात जास्त प्रमाणात लागवड होणारी गहू, हरभरा, ज्वारी, कांदा आणि काही उन्हाळी पिके यांना या योजनेत संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे शेतकरी निश्चिंतपणे पिकांची गुंतवणूक करू शकतात.
कोणत्या पिकांसाठी कोणती अंतिम मुदत?
कृषी विभागाने रब्बी हंगामासाठी पिकनिहाय अर्ज करण्याच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत. ज्वारीसाठी अर्ज 30 नोव्हेंबरपर्यंत करता येणार असून गहू, हरभरा आणि कांद्यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत नोंदणी खुली आहे. तर उन्हाळी भुईमूगासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखा बदलण्याची शक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांनी वेळेतच अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे.
अर्ज कसा करायचा आणि नोंदणीसाठी काय आवश्यक?
शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी लागते. त्यानंतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज प्रक्रिया सुरू करता येते. नोंदणी करताना शेतकऱ्याकडे ओळखपत्र, आधार क्रमांक, बँक खात्याची माहिती, जमिनीच्या मालकीचा पुरावा, भाडेकरू असल्यास भाडेकरार आणि ई-पिक पाहणीचा पुरावा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित अपलोड केल्यास अर्ज स्वीकारला जातो आणि शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळते.
शेतकऱ्यांना किती प्रीमियम भरावा लागणार?
सरकारने सीएससी केंद्रांमार्फत अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 40 रुपयांचे सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. विशेष बाब म्हणजे हे शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागत नाही, तर ते विमा कंपनीकडून भरले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त पिकानुसार ठरलेला प्रीमियम भरावा लागतो. प्रीमियमचा दर जिल्ह्यानुसार आणि पिकानुसार बदलतो. उदाहरणार्थ पुणे जिल्ह्यात गहू सिंचित पिकासाठी 45 हजार रुपयांचे संरक्षण उपलब्ध असून शेतकऱ्याला फक्त 225 रुपये प्रीमियम भरावा लागतो. तर हरभरा पिकासाठी 36 हजार रुपयांच्या विम्यासाठी फक्त 90 रुपये एवढा कमी प्रीमियम निश्चित केला आहे. यामुळे अल्प खर्चात शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक संरक्षण मिळते.
फसव्या दाव्यांवर सरकारची कठोर कारवाई
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, चुकीची माहिती देऊन फसवा दावा दाखल केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही आणि त्यांचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाईल. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आणि योग्य कागदपत्रे सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांनी मदत कोठे घ्यावी?
अर्ज प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही समस्या आल्यास शेतकरी 14447 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. तसेच जवळच्या कृषी कार्यालयात भेट देऊन मार्गदर्शन मिळू शकते. राज्याच्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावरही या योजनेची सर्व माहिती आणि आवश्यक सूचना उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती टाळून अधिकृत स्त्रोतांमधून योग्य माहिती घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचा वाढता सहभाग आणि योजनेबद्दल समाधान
गेल्या काही वर्षांत पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. विमा दावा मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे आणि नुकसानभरपाई थेट खात्यात जमा होत असल्याने शेतकरी या योजनेवर अधिक विश्वास ठेवू लागले आहेत. रब्बी हंगामातील पिके वातावरणातील बदलांना सामोरी जात असल्याने विमा संरक्षण घेणे आता अधिक गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी वेळेआधीच नोंदणी करून आपली पिके सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Disclaimer
हा लेख उपलब्ध माहितीच्या आधारे तयार केलेला असून यात नमूद केलेल्या तारखा, नियम व प्रीमियम दर वेळोवेळी बदलू शकतात. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत पोर्टल किंवा कृषी विभागाच्या सूचनांची पडताळणी करण्याचा सल्ला देण्यात येतो.
