PMEGP Schems पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणजेच PMEGP ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना असून, देशभरातील युवकांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश या योजनेत आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बेरोजगार, स्वयंरोजगार करू इच्छिणारे नागरिक आणि लघुउद्योग सुरू करू पाहणाऱ्या उद्योजकांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरते. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत ही योजना राबवली जाते आणि खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्यस्तरीय बोर्ड, तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी केली जाते.

PMEGP योजनेचा मुख्य उद्देश

देशात नवीन सूक्ष्म उद्योग उभे राहावेत आणि ग्रामीण व शहरी भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण व्हाव्यात हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. अनेक तरुणांकडे कौशल्य असते, कल्पना असते, पण आर्थिक पाठबळ नसल्याने त्यांचा व्यवसाय सुरू होत नाही. PMEGP अशा सर्वांना भांडवल उभारणीची अडचण दूर करून उद्योग उभारण्यासाठी पाठींबा देते. स्वयंरोजगाराला चालना मिळावी आणि स्थानिक रोजगार वाढावा, यासाठी ही योजना मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी ठरते.

योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची रचना

PMEGP योजनेअंतर्गत उद्योग आणि सेवा व्यवसायांसाठी ठराविक प्रकल्प मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उत्पादन व्यवसायांसाठी जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये आणि सेवा व्यवसायांसाठी १० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते. अर्जदारानुसार अनुदानाचे प्रमाण बदलते. सामान्य प्रवर्गातील नागरिकांना शहरी भागात १५ टक्के तर ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान मिळते. महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, अपंग, माजी सैनिक आणि इतर विशेष प्रवर्गातील अर्जदारांना शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के अनुदान मंजूर होते.

या योजनेत व्यवसायासाठी लागणाऱ्या एकूण प्रकल्प खर्चातील जवळपास ९० ते ९५ टक्के रक्कम बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात दिली जाते. अर्जदाराने स्वतःकडून फक्त ५ ते १० टक्के भांडवल गुंतवावे लागते. यामुळे मोठे भांडवल नसलेल्या नागरिकांनाही स्थिर व्यवसाय सुरू करणे शक्य होते.

PMEGP योजनेच्या पात्रता अटी

या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे. उद्योगाचा खर्च ५ लाखांपेक्षा अधिक असल्यास किमान ८वी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. स्वयंउद्योजक, महिला, बचत गट, सहकारी संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट अशा सर्वांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येतो. या योजनेचा लाभ फक्त नवीन उद्योगांसाठीच लागू आहे. यापूर्वी सरकारी अनुदान घेतलेले प्रकल्प किंवा आधीच सुरू असलेले उद्योग योजनेअंतर्गत पात्र ठरत नाहीत. तसेच अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्य कोणत्याही बँकेचे थकबाकीदार नसावेत.

अर्ज प्रक्रिया कशी होते

PMEGP योजनेची अंमलबजावणी खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून केली जाते. केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर तो विविध यंत्रणांकडे वितरित केला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यातून ठराविक संख्येने अर्ज स्वीकारले जातात. अर्ज भरल्यानंतर त्याची तपासणी केली जाते आणि पात्र अर्जांना e-tracking ID दिला जातो. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा कार्यबल समितीकडे प्रस्ताव पाठवले जातात. समितीच्या शिफारशीनंतर संबंधित बँक कर्ज प्रक्रिया सुरू करते. बँक मंजुरी दिल्यानंतर आणि अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कर्ज वितरित होते.

PMEGP कर्जासाठी बँकांचे व्याजदर

या योजनेअंतर्गत कर्जाचे व्याजदर रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ठरवले जातात. प्रत्येक बँकेत व्याजदर प्रकल्प, अर्जदाराची पात्रता आणि व्यवसायाची स्थिरता यावर अवलंबून थोडेफार बदलतात. SBI, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक यांसह अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका आणि NBFC संस्थांमधून PMEGP कर्ज मिळू शकते.

PMEGP योजना उद्योजकांसाठी कशी उपयोगी ठरते

ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर नवीन उद्योजकांना आत्मनिर्भरतेकडे नेते. स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होतो, ग्रामीण भागातही उद्योगसंस्कृती विकसित होते आणि बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची मोठी संधी मिळते. अत्यल्प गुंतवणुकीत मोठा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी PMEGP सारखी योजना अत्यंत प्रभावी ठरते.

Disclaimer

ही माहिती केवळ सर्वसाधारण जनहितासाठी तयार करण्यात आलेली आहे. योजनेत वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत PMEGP पोर्टल किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयातून अद्ययावत माहिती अवश्य तपासा.