पहिली ते बारावी परीक्षा पद्धत बदलली महत्वाची बातमी!NEW Education Policy

NEW Education Policy महाराष्ट्रातील पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने शालेय मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार आता प्रत्येक वर्गासाठी नवे मोजमाप निकष लागू केले जाणार आहेत. हा निर्णय राज्यातील शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

सहामाही आणि वार्षिक परीक्षा नव्या स्वरूपात

नव्या पद्धतीनुसार, प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात दोन प्रमुख परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत – सहामाही आणि वार्षिक. या दोन्ही परीक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक रचनात्मक असतील आणि विद्यार्थ्यांची केवळ पाठांतर क्षमता नव्हे तर समज, विश्लेषण आणि सर्जनशीलता तपासतील. यासाठी SCERT समितीने नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची जबाबदारी घेतली आहे.

प्रश्नपत्रिका समितीकडून केंद्रीकृत तयारी

यापुढे प्रत्येक शाळेऐवजी जिल्हा स्तरावरून प्रश्नपत्रिका तयार केली जाणार आहे. SCERT अंतर्गत तयार झालेल्या समितीमार्फत सर्व शाळांना समान प्रश्नपत्रिका मिळतील, जेणेकरून राज्यभरात एकसमान मूल्यमापन होईल. या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सातत्य राहील आणि विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल.

शिक्षकांची भूमिका आणि प्रशिक्षण

शिक्षकांसाठीही ही नवी पद्धत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यांना विद्यार्थ्यांचे केवळ गुणांवर आधारित नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्यासाठी SCERT तर्फे शिक्षकांना नवीन मूल्यमापन पद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, ज्यामध्ये मुलांच्या शैक्षणिक तसेच सामाजिक व भावनिक प्रगतीचे मूल्यांकन कसे करावे हे शिकवले जाईल.

सतत मूल्यमापन आणि फीडबॅक प्रणाली

या नव्या पद्धतीत फक्त परीक्षा नाही तर संपूर्ण वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल. प्रकल्प, मौखिक सादरीकरण, उपक्रम, उपस्थिती आणि वर्गातील सहभाग यांसारख्या घटकांवरही विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होईल. त्यामुळे शिक्षण अधिक अनुभवाधारित आणि व्यवहार्य होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना होणारे फायदे

या सुधारणेमुळे विद्यार्थ्यांवरील केवळ परीक्षेचा ताण कमी होईल. त्यांना शिकण्याची प्रेरणा मिळेल आणि विषयांची सखोल समज वाढेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या वैयक्तिक गतीनुसार त्याचे मूल्यमापन होणार असल्याने शिक्षण अधिक समावेशक आणि न्याय्य ठरणार आहे.

शिक्षण म्हणजे काय?

शिक्षण म्हणजे व्यक्तीला ज्ञान, कौशल्य, मूल्ये आणि सामाजिक चांगुलपणा शिकवण्याची प्रक्रिया. शिक्षण फक्त पुस्तकातील ज्ञानापुरते मर्यादित नाही तर ते व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहे. शाळा, महाविद्यालय, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, गुरुकुल किंवा जीवनातील अनुभव हे सर्व शिक्षणाचे स्रोत आहेत.

शिक्षणाचे वैयक्तिक फायदे

शिक्षणामुळे व्यक्तीचे विचार स्पष्ट होतात, निर्णयक्षमतेत सुधारणा होते आणि आत्मविश्वास वाढतो. जे विद्यार्थी नीट शिक्षित असतात, ते त्यांच्या स्वप्नांना साध्य करण्यासाठी योग्य दिशा निवडतात. शिक्षण व्यक्तीला स्वतःच्या आयुष्यात योग्य पर्याय निवडायला मदत करते. तसेच, आर्थिक स्वावलंबन मिळवण्यासाठी शिक्षण अत्यंत आवश्यक आहे.

समाजातील महत्त्व

शिक्षण समाजाचे मोलाचे अंग आहे. शिक्षित लोक समाजातील नियम, कायदे आणि नैतिक मूल्ये समजून घेतात. शिक्षित समाजात अपराध कमी होतात, लोक नियम पाळतात आणि समाज अधिक सुसंस्कृत बनतो. महिला शिक्षण वाढल्यास कुटुंबातील आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक स्थिती सुधारते. त्यामुळे शिक्षण फक्त व्यक्तीपुरते मर्यादित नाही तर संपूर्ण समाजासाठी फायदेशीर आहे.

रोजगार आणि आर्थिक विकास

शिक्षणामुळे व्यक्तीला योग्य नोकरी मिळते. आजच्या स्पर्धात्मक युगात उच्च शिक्षणाशिवाय चांगली नोकरी मिळवणे कठीण आहे. व्यवसाय, उद्योग, सरकारी सेवा, आयटी, वैद्यकीय क्षेत्र किंवा अभियांत्रिकी — प्रत्येक क्षेत्रात शिक्षण आवश्यक आहे. जे लोक शिक्षित असतात, त्यांना अधिक वेतन, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सुरक्षा मिळते.

सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे

नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची शिकवण

शिक्षण फक्त अकादमिक ज्ञान नाही तर नैतिक मूल्ये, शिष्टाचार, सहकार्य आणि जबाबदारी शिकवते. शिक्षणामुळे व्यक्ती समाजात योग्य वर्तन करतो, इतरांना मदत करतो आणि समाजात सकारात्मक बदल घडवतो. हे मूल्य व्यक्तीच्या आयुष्यात स्थिरता आणि संतुलन आणतात.

जीवनात शिक्षणाचा सातत्यपूर्ण वापर

शिक्षण केवळ शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या मर्यादेत संपत नाही. जीवनभर शिकणे, नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करणे आणि अनुभवातून ज्ञान घेणे हे देखील शिक्षणाचाच भाग आहे. सतत शिकणारी व्यक्ती आधुनिक जगाच्या बदलत्या गरजांशी जुळवून घेऊ शकते.

शैक्षणिक वर्ष 2025 पासून अंमलबजावणी

ही नवी मूल्यमापन पद्धत 2025–26 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. सुरुवातीला निवडक जिल्ह्यांमध्ये पायलट प्रकल्प राबवला जाईल आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर या प्रणालीचा अवलंब केला जाईल. शिक्षण विभागाकडून याबाबत लवकरच सविस्तर मार्गदर्शक सूचना सर्व शाळांना देण्यात येतील.

निष्कर्ष

SCERT च्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धती अधिक आधुनिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित होणार आहे. नव्या मूल्यमापन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांची केवळ परीक्षा कौशल्ये नव्हे तर जीवनकौशल्येही विकसित होतील. हे पाऊल राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत एक सकारात्मक आणि ऐतिहासिक बदल घडवेल.

Disclaimer

या लेखातील माहिती शिक्षण विभागाच्या अधिकृत अधिसूचनेवर आधारित असून ती केवळ माहितीपर उद्देशाने सादर केली आहे. शालेय पातळीवरील कोणतेही बदल, नियम किंवा सुधारणा याबाबत अंतिम निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) कडून जाहीर केला जाईल.

Leave a Comment