तुम्ही घर भाड्याने देत असाल तर 2026 मध्ये हे नियम बदलले आहेत ! Home Rules

Home Rules घर भाड्याने घेणारे भाडेकरू आणि घर भाड्याने देणारे मालक यांच्यातील वाद, गैरसमज आणि अडचणी कमी करण्यासाठी 2026 पासून घरभाड्याचे नवे नियम लागू होणार आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे भाडेकरार अधिक पारदर्शक करणे, दोन्ही बाजूंचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेला स्पष्ट स्वरूप देणे. त्यामुळे 2026 मध्ये घर भाड्याने घेण्याचा किंवा देण्याचा विचार करत असाल, तर हे बदल जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भाडेकराराचे डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नव्या नियमांनुसार प्रत्येक भाडेकरार हा करारावर सही झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत डिजिटल पद्धतीने स्टँप करून रजिस्टर करणे बंधनकारक असेल. याआधी अनेक करार फक्त स्टँप पेपरवर करून ठेवले जात होते, पण त्यांची अधिकृत नोंदणी होत नव्हती. त्यामुळे भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास कायदेशीर अडचणी येत असत.

आता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनची सुविधा अधिक सोपी केली जाणार आहे. दिलेल्या 60 दिवसांच्या मुदतीत करार नोंदवला नाही, तर किमान 5000 रुपयांपासून दंड आकारला जाऊ शकतो. ही प्रक्रिया ऑनलाइन किंवा स्थानिक रजिस्ट्रार कार्यालयामार्फत करता येईल. यासोबतच भाडेकरूचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करणेही आवश्यक राहील.

सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा

घर भाड्याने घेताना भाडेकरूंना सर्वाधिक त्रास होतो तो जादा सिक्युरिटी डिपॉझिटचा. नवीन नियमांनुसार निवासी घरांसाठी मालक दोन महिन्यांच्या घरभाड्यापेक्षा अधिक रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेऊ शकणार नाही. सध्या अनेक शहरांमध्ये सहा ते दहा महिन्यांचे भाडे डिपॉझिट म्हणून घेतले जाते, त्यामुळे हा बदल भाडेकरूंना मोठा दिलासा देणारा ठरेल.

कमर्शियल म्हणजेच ऑफिस, दुकान किंवा व्यावसायिक जागांसाठी मात्र सहा महिन्यांच्या भाड्याइतका डिपॉझिट घेण्याची मुभा दिली जाईल. यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक जागांमधील फरक स्पष्ट केला गेला आहे.

घरभाडं वाढवण्याबाबत स्पष्ट नियम

घरभाडं केव्हा आणि किती वाढवता येईल, याबाबतही 2026 पासून ठोस नियम लागू होतील. घरमालकाला किमान 12 महिन्यांनंतरच भाडेवाढ करता येईल. यासाठी भाडेकरूला किमान 90 दिवस आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असेल.

घरभाडं अचानक वाढवता येणार नाही आणि वर्षातून फक्त एकदाच भाडेवाढ करता येईल. यामुळे भाडेकरूंवर आर्थिक ताण अचानक येणार नाही आणि त्यांना पुढील नियोजन करता येईल.

डिजिटल पेमेंट आणि टीडीएसचे नियम

जर घरभाडं 5000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ते रोखीने न देता डिजिटल पद्धतीने भरावे लागेल. युपीआय, बँक ट्रान्सफर किंवा इतर अधिकृत डिजिटल माध्यमांचा वापर करणे आवश्यक असेल. यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.

घरभाडं 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास टीडीएस कापण्याचा नियम लागू होईल. त्यामुळे करासंबंधी स्पष्टता येईल आणि भविष्यातील कर विवाद टाळले जातील.

भाडेकरूंना घराबाहेर काढताना कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक

नव्या नियमांनुसार कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय भाडेकरूंना घराबाहेर काढता येणार नाही. जर कराराची मुदत संपण्यापूर्वी घर रिकामे करून घ्यायचे असेल, तर मालकाला रेंट ट्रिब्युनलकडून अधिकृत नोटीस म्हणजेच इव्हिक्शन ऑर्डर घ्यावी लागेल.

घराचे कुलूप बदलणे, पाणी किंवा वीज तोडणे किंवा भाडेकरूंना धमकावणे असे प्रकार केल्यास घरमालकावर कारवाई होऊ शकते. यामुळे भाडेकरूंच्या सुरक्षिततेला कायदेशीर संरक्षण मिळेल.

भाडेकरूंच्या प्रायव्हसीला कायदेशीर मान्यता

नव्या कायद्यानुसार भाडेकरूंच्या खासगी आयुष्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. घराची तपासणी किंवा दुरुस्ती करायची असल्यास घरमालकाने किमान 24 तास आधी भाडेकरूला कळवणे आवश्यक असेल. अचानक घरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

जर घरात दुरुस्ती आवश्यक असेल आणि मालकाने ती 30 दिवसांत करून दिली नाही, तर भाडेकरू स्वतः दुरुस्ती करून त्याचा खर्च घरभाड्यातून वजा करू शकतो. मात्र, यासाठी खर्चाचे पुरावे देणे आवश्यक राहील.

वाद निवारणासाठी स्वतंत्र रेंट कोर्ट

घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद लवकर सुटावेत यासाठी स्वतंत्र रेंट कोर्ट आणि ट्रिब्युनल स्थापन केले जाणार आहेत. या न्यायालयांमध्ये दाखल केलेली तक्रार 60 दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे खटले टाळले जातील.

निष्कर्ष

2026 पासून लागू होणारे हे नवे घरभाडे नियम भाडेकरू आणि घरमालक दोघांसाठीही महत्त्वाचे आहेत. भाडेकराराची पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि कायदेशीर संरक्षण यामुळे घरभाड्याचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोपे होतील. घर भाड्याने घेण्यापूर्वी किंवा देण्यापूर्वी या नियमांची माहिती ठेवणे भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी अत्यावश्यक ठरेल.

डिस्क्लेमर

हा लेख उपलब्ध सार्वजनिक माहितीनुसार केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असू शकते. अचूक व अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित राज्य शासन, अधिकृत अधिसूचना किंवा कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Leave a Comment