EMI Home जगप्रसिद्ध वित्तीय संस्था गोल्डमन सॅक्सने आपल्या ताज्या अहवालात भारतातील व्याजदरात आणखी कपात होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमध्ये अलीकडे झालेल्या कपातीमुळे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या आर्थिक शिथिलतेचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळू शकतो आणि कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये म्हणजेच EMI मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
RBI च्या धोरणात बदलाची शक्यता
गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक वर्षाच्या अखेरपर्यंत रेपो रेटमध्ये आणखी एक कपात करू शकते. सध्या रेपो रेट 5.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, आर्थिक वाढीचे सकारात्मक संकेत, चांगला मान्सून आणि करसवलतींमुळे चलनविषयक धोरणात शिथिलता आणण्याची शक्यता वाढली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांच्या हप्त्यांवर होईल.
देशातील आर्थिक परिस्थिती सुधारतेय
जीएसटी कपातीनंतर वस्तूंच्या किमतीत स्थिरता आली आहे. सरकारने वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने घेतलेली पावले आणि नियामक सवलतींमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. उद्योगधंद्यांच्या वाढत्या मागणीमुळे कर्ज वितरणात सुधारणा होईल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जागतिक घटकांचा परिणाम
गोल्डमन सॅक्सच्या मते, भारताच्या आर्थिक वाढीवर जागतिक घटकांचाही प्रभाव पडत आहे. अमेरिकेत H-1B व्हिसाच्या खर्चात वाढ, तसेच भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविणे या निर्णयांमुळे भारतीय उद्योगांवर तात्पुरता दबाव येऊ शकतो. तरीदेखील भारताचा अंतर्गत बाजार मजबूत असल्याने दीर्घकालीन परिणाम फारसा नकारात्मक राहणार नाही.
घर खरेदी करण्यासाठी घेतले जाणारे होम लोन हे दीर्घकालीन कर्ज असते आणि त्यासंबंधी काही ठराविक नियम व अटी असतात. या नियमांचे पालन केल्यास ग्राहकाला लोन मिळवणे तसेच त्याची परतफेड करणे सोपे होते. होम लोन घेताना प्रत्येक बँक किंवा वित्तीय संस्था काही मूलभूत निकष ठरवते, ज्यामध्ये अर्जदाराची उत्पन्न क्षमता, क्रेडिट स्कोअर, नोकरीचा प्रकार आणि परतफेड करण्याची क्षमता यांचा समावेश असतो.
पात्रता आणि उत्पन्न निकष
होम लोनसाठी पात्र होण्यासाठी अर्जदाराचे वय साधारणपणे 21 ते 60 वर्षांदरम्यान असावे लागते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी निश्चित मासिक पगार असणे आवश्यक असते, तर व्यवसायिक व्यक्तींसाठी त्यांच्या व्यवसायाचा नफा आणि उत्पन्नाचे नियमित स्त्रोत पाहिले जातात. बँका अर्जदाराचे उत्पन्न पाहून लोनची मर्यादा ठरवतात.
क्रेडिट स्कोअरचे महत्त्व
क्रेडिट स्कोअर हा होम लोन मंजुरीमध्ये महत्त्वाचा घटक असतो. साधारणपणे 750 पेक्षा जास्त क्रेडिट स्कोअर असल्यास बँका लोन मंजूर करतात आणि कमी व्याजदरात सुविधा देतात. जर स्कोअर कमी असेल, तर बँक अतिरिक्त हमी किंवा जास्त व्याजदराची अट लावू शकते.
डाउन पेमेंट आणि लोन रक्कम
बँका साधारणपणे घराच्या एकूण किंमतीपैकी 75 ते 90 टक्के रक्कम लोन स्वरूपात देतात. उर्वरित 10 ते 25 टक्के रक्कम अर्जदाराने स्वतःकडून डाउन पेमेंट म्हणून भरावी लागते. ही रक्कम जास्त भरल्यास व्याजाचा भार कमी होतो.
व्याजदर आणि परतफेड कालावधी
होम लोनवर दोन प्रकारचे व्याजदर असतात – स्थिर आणि चल. स्थिर व्याजदरात संपूर्ण कालावधीभर दर समान राहतो, तर चल व्याजदर बाजाराच्या स्थितीनुसार बदलतो. परतफेड कालावधी सामान्यतः 10 ते 30 वर्षांपर्यंत असतो. अर्जदार आपल्या उत्पन्नानुसार कालावधी निवडू शकतो.
कागदपत्रे आणि प्रक्रिया
होम लोनसाठी अर्ज करताना ओळखपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, मालमत्तेची कागदपत्रे, पगार स्लिप, आयटी रिटर्न, बँक स्टेटमेंट इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. बँक सर्व तपासणीनंतर अर्ज मंजूर करते आणि रक्कम थेट विक्रेत्याला किंवा बांधकाम कंपनीला हस्तांतरित करते.
कर सवलती
होम लोनवर सरकारकडून काही करसवलती मिळतात. आयकर कायद्यानुसार कलम 80C अंतर्गत मूळ रकमेवर आणि कलम 24 अंतर्गत व्याजाच्या रकमेवर करसवलत मिळते. त्यामुळे घर खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक सोयीचे ठरते.
लोन प्रीपेमेंट आणि क्लोजर
अर्जदाराकडे अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्यास तो लोनचे प्रीपेमेंट करू शकतो. बहुतेक बँका फ्लोटिंग रेट लोनवर प्रीपेमेंट शुल्क आकारत नाहीत. लोन पूर्ण फेडल्यानंतर ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ घेणे आवश्यक असते, जे भविष्यातील मालकी हक्कासाठी महत्त्वाचे असते.
२५ बेस पॉइंट्सने होऊ शकते दरकपात
अहवालानुसार, केंद्रीय बँक २५ बेस पॉइंट्स म्हणजेच ०.२५ टक्क्यांनी दरकपात करू शकते. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांना EMI मध्ये दिलासा मिळेल. उदाहरणार्थ, ५० लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर महिन्याला सुमारे ७०० ते ९०० रुपयांची बचत होऊ शकते. या निर्णयामुळे बाजारात तरलता वाढेल आणि ग्राहकांचा खर्च करण्याचा आत्मविश्वासही परत येईल.
आरबीआयची अलीकडील भूमिका
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने अलीकडील बैठकीत रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गोल्डमन सॅक्ससह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आता दरकपातीची शक्यता व्यक्त करत आहेत. RBI ने आधीच कर्ज वितरण अधिक सुलभ करण्यासाठी काही नियम शिथिल केले आहेत, त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे.
ग्राहकांसाठी याचा फायदा
जर RBI ने खरोखरच रेपो रेट कमी केला, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि शिक्षणकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना होईल. कमी व्याजदरामुळे कर्ज फेडणे सोपे होईल आणि नव्या कर्जांसाठीही मागणी वाढेल. अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ नियंत्रित राहिली तर पुढील वर्षात बँकिंग क्षेत्रात स्थिरतेचा कालावधी सुरू होईल.
निष्कर्ष
जीएसटी कपात, सकारात्मक मान्सून आणि वाढत्या आर्थिक क्रियाकलापांच्या पार्श्वभूमीवर गोल्डमन सॅक्सने वर्तवलेला दरकपातीचा अंदाज आशादायी आहे. जर RBI ने या दिशेने निर्णय घेतला, तर ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होईल.
अस्वीकरण
वरील माहिती विविध माध्यमांच्या अहवालांवर आधारित आहे. RBI कडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल.