Electricity Schems देशभरात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरी भागात लोकसंख्येची वाढ, आधुनिक जीवनशैली आणि उद्योगधंद्यांचे विस्तार यामुळे वीज पुरवठा अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह असणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे – एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना. या योजनेचा मुख्य हेतू शहरांमधील वीज वितरण प्रणाली अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि आधुनिक करणे हा आहे. महाराष्ट्रासह देशातील सर्व राज्यांमध्ये ही योजना राबवली जात असून तिचा लाभ लाखो ग्राहकांना मिळत आहे.
योजनेमागील उद्दिष्ट आणि गरज
शहरांमध्ये वीजेचा वापर सतत वाढत असताना विद्यमान वितरण प्रणालीवर मोठा ताण येतो. जुन्या तारांचा ताण वाढतो, ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होतात आणि काही ठिकाणी वारंवार ट्रिपिंग किंवा खंडित वीजपुरवठा यांसारख्या समस्या उद्भवू लागतात. यामुळे केवळ घरगुती ग्राहकांनाच त्रास होतो असे नाही, तर औद्योगिक आणि व्यापारी व्यवहारांवरही परिणाम होतो. या समस्यांचे कायमस्वरूपी समाधान करण्यासाठी केंद्राने एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना २४x७ दर्जेदार वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानली जाते.
वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण
योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे वीज वितरण जाळ्याचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण. ट्रान्सफॉर्मरचे अपग्रेडेशन, जुन्या तारा बदलणे, नवीन फीडर्सची उभारणी, स्मार्ट मीटर लावणे, ऊर्जा हानी कमी करण्यासाठी ऊर्जा अंकेक्षण करणे, तसेच सबस्टेशनची क्षमता वाढवणे अशी अनेक कामे या योजनेत करण्यात येतात. वितरण व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यानंतर वीजपुरवठ्यातील खंड, हानी आणि तांत्रिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतात.
नवीन जोडण्यांसाठी सुधारित सुविधा
शहरी भागात नवीन घरे, सोसायट्या, व्यावसायिक संकुले आणि छोटे-मोठे उद्योग मोठ्या प्रमाणात स्थापन होत असतात. या सर्वाना नवीन वीज जोडण्यांची आवश्यकता असते. योजनेअंतर्गत अशा सर्व ग्राहकांसाठी जोडणी प्रक्रिया अधिक वेगवान, व्यवस्थित आणि क्षमतेनुसार सुसज्ज केली जाते. आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित केल्यामुळे जोडणी देण्याचा वेळ कमी होतो आणि ग्राहकांना अधिक उत्तम सेवा मिळते.
योजनेचा आर्थिक आराखडा
या योजनेसाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देते. प्रकल्प खर्चाच्या मोठ्या भागासाठी अनुदान दिले जाते. उर्वरित रक्कम राज्य स्तरावर महावितरण कंपनी किंवा संबंधित विद्युत संस्था कर्ज अथवा स्वतःच्या निधीतून उभारतात. प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण केल्यास केंद्राकडून अतिरिक्त अनुदानही मिळू शकते. अशा प्रकारचा आर्थिक आधार मिळाल्याने मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ होते आणि राज्यांवरील भारही कमी होतो.
अंमलबजावणीसाठीची स्थानिक प्रशासनाची भूमिका
प्रत्येक जिल्ह्यात “जिल्हा विद्युत समिती” स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पांवर चर्चा, स्थानिक गरजांचे मूल्यांकन आणि अंमलबजावणीची प्रगती तपासली जाते. तसेच सबस्टेशन, वीज केंद्रे आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक सरकारी जमिनी नाममात्र भाडेपट्ट्यावर उपलब्ध करून देण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कामांची गती वाढते आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता जास्त राहते.
ग्राहकांना होणारे प्रत्यक्ष फायदे
या योजनेमुळे शहरातील ग्राहकांना मिळणारे फायदे अनेक आहेत. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे स्थिर आणि अखंड वीजपुरवठा. वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड, ट्रिपिंग किंवा कमी दाबाचा वीजपुरवठा अशा समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होतात. स्मार्ट मीटरमुळे वापराचे अचूक मापन होते आणि बिलिंग पारदर्शी होते. उद्योगधंद्यांना दर्जेदार वीजपुरवठा मिळाल्याने उत्पादनक्षमतेत वाढ होते. तसेच ऊर्जा हानी कमी झाल्याने एकूण वीज उपलब्धता सुधारते आणि भविष्यातील गरजांसाठी पायाभूत सुविधा तयार राहतात.
राज्यव्यापी प्रगती आणि भविष्यातील दिशा
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे. मोठ्या शहरांबरोबरच मध्यम आणि लहान शहरांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. भविष्यात स्मार्ट ग्रिड, रिमोट मॉनिटरिंग, स्वयंचलित वीज व्यवस्थापन प्रणाली यांसारख्या उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही योजना आणखी प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि टिकाऊ विकासाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
Disclaimer: वरील माहिती सामान्य जनजागृतीसाठी तयार केलेली आहे. योजनांमध्ये कालानुसार बदल होऊ शकतात. अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित सरकारी वेबसाईट किंवा स्थानिक वीज वितरण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
