Banking Rules बँकिंग क्षेत्रात 1 नोव्हेंबर 2025 पासून मोठा बदल लागू होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार, आता प्रत्येक बँक ग्राहक आपल्या खात्यासाठी एक किंवा दोन नव्हे तर चार नॉमिनी म्हणजेच वारसदार नेमू शकणार आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवहाराची सुविधा मिळणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम 2025 अंतर्गत काही महत्त्वाच्या कलमांची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबरपासून केली जाणार आहे. या कायद्यात नॉमिनी व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
ग्राहकांसाठी नवी सोय
आतापर्यंत बहुतांश बँकांमध्ये एका खात्यासाठी केवळ एका किंवा दोन नॉमिनींचीच नोंद करण्याची परवानगी होती. त्यामुळे खातेदाराच्या निधनानंतर वारसदार ठरवताना अनेकदा गोंधळ, कायदेशीर वाद किंवा विलंब निर्माण होत असे. आता हा प्रश्न सुटणार आहे. नव्या नियमानुसार ग्राहक आपल्या बँक खात्यासाठी, लॉकरसाठी आणि सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तूंसाठी कमाल चार नॉमिनी निवडू शकतील.
जर खातेदाराने चार नॉमिनी नेमले आणि पहिला नॉमिनी हयात नसेल, तर आपोआप दुसऱ्या नॉमिनीला त्या संपत्तीचा अधिकार मिळेल. त्याचप्रमाणे ग्राहकाला हवे असल्यास चारही नॉमिनींमध्ये रकमेचे विभाजन ठरवता येईल. उदाहरणार्थ, प्रत्येकी 25 टक्के किंवा आपल्या सोयीप्रमाणे 40-30-20-10 अशा टक्केवारीनुसारही वाटप करता येईल.
लॉकर आणि सेफ कस्टडीसाठी नवा नियम
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की लॉकर किंवा सेफ कस्टडी सेवांसाठी मात्र क्रमिक नॉमिनी प्रणाली लागू राहील. म्हणजे पहिला नॉमिनी मृत झाल्यानंतरच दुसऱ्याला अधिकार प्राप्त होईल. ही पद्धत ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून मौल्यवान वस्तूंच्या बाबतीत चुकीच्या हस्तांतरणाची शक्यता कमी होईल.
या बदलांमुळे बँक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि एकरूपता येईल. बँकांमध्ये नॉमिनी प्रक्रियेबाबत अनेकदा वेगवेगळे नियम आणि कागदपत्रांची मागणी केली जात होती. आता सर्व बँकांसाठी एकसमान नियम लागू होणार आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी होईल.
नॉमिनी नियमांमागील उद्दिष्ट
सरकारच्या मते, या बदलांचा प्रमुख उद्देश म्हणजे ग्राहकांचा हक्क अधिक मजबूत करणे आणि ठेवींवरील दावा प्रक्रिया पारदर्शक बनवणे. बँक खातेदारांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना किंवा वारसांना पैसे मिळवताना अडचणी येऊ नयेत म्हणून हे पाऊल उचलले गेले आहे.
आर्थिक सल्लागारांच्या मते, हे बदल दीर्घकाळासाठी सकारात्मक परिणाम देणारे ठरतील. आतापर्यंत एका नॉमिनीवरच संपूर्ण जबाबदारी असल्याने इतर कुटुंबीयांना पैशांवर हक्क सांगण्यासाठी न्यायालयात जावे लागत असे. आता एकापेक्षा अधिक नॉमिनी नेमल्यास हा प्रश्न उद्भवणार नाही.
ग्राहकांना काय करावे लागेल
ज्यांचे बँक खाते आधीच सुरू आहे, त्यांना बँकेच्या शाखेत जाऊन किंवा ऑनलाईन बँकिंगद्वारे नवीन नॉमिनी जोडता येतील. बँका आपल्या प्रणालीत सुधारणा करत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना सहजपणे चार नॉमिनींची नोंद करता येईल. या प्रक्रियेसाठी खातेदाराला ओळखपत्र, खाते क्रमांक आणि नॉमिनींची संमतीपत्रे देणे आवश्यक राहील.
बँक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे खातेदारांना त्यांच्या संपत्तीचे नियोजन अधिक नीट करता येईल. अनेकवेळा नॉमिनीची माहिती अपडेट न केल्यामुळे, खातेदाराच्या निधनानंतर नातेवाईकांना पैसे मिळवण्यात मोठा विलंब होत असे. आता डिजिटल पद्धतीने नॉमिनी अपडेट केल्यास ही प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण होऊ शकेल.
वित्त मंत्रालयाचे मत
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांच्या ठेवींवरील सुरक्षा आणि वारसदार प्रक्रिया दोन्ही बळकट होतील. बँकिंग व्यवस्थेत विश्वासार्हता वाढेल आणि देशभर एकसमान प्रणाली लागू होईल. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हे बदल डिजिटल बँकिंगच्या युगाशी सुसंगत आहेत आणि सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक हक्कांबद्दल अधिक जागरूक करतील.
निष्कर्ष
1 नोव्हेंबरपासून लागू होणारे हे नवीन नॉमिनी नियम ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहेत. एकीकडे संपत्तीचे वाटप स्पष्ट आणि पारदर्शक होणार असून, दुसरीकडे खातेदारांच्या मृत्यूनंतर वारसदारांना पैसे मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होईल. सरकारचे हे पाऊल केवळ बँकिंग सुधारणा नसून, प्रत्येक ठेवीदाराच्या सुरक्षिततेकडे एक मोठे पाऊल आहे.
Disclaimer:
ही माहिती सार्वजनिक सरकारी निवेदनांवर आणि वित्त मंत्रालयाच्या घोषणांवर आधारित आहे. लेखात दिलेली माहिती सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे. आपल्या खात्याशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया आपल्या बँकेशी किंवा अधिकृत आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा.