Maharastra Education महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या संरचनेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ही परीक्षा इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जात होती, मात्र आता २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून ती चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना लवकर वयातच प्रोत्साहन मिळणार असून त्यांच्यातील अभ्यासाविषयीची आवड अधिक वृद्धिंगत होईल.
नवीन शैक्षणिक रचना आणि वेळापत्रक
२०२५-२६ सत्रात सध्याच्या पाचवी-आठवी स्तरावरील शेवटची परीक्षा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये घेतली जाईल. त्यानंतर चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवी परीक्षा एप्रिल किंवा मे २०२६ मध्ये होणार आहे. पुढील वर्षापासून, म्हणजेच २०२६-२७ पासून, हीच रचना कायम राहील. शासनाने या परीक्षांच्या नावांमध्येही बदल केला आहे. आता चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची परीक्षा ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (चौथी स्तर)’ आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची परीक्षा ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (सातवी स्तर)’ या नावाने ओळखली जाईल.
शिष्यवृत्तीची रक्कम आणि कालावधी
विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवली आहे. इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ५,००० रुपये म्हणजेच दरमहा ५०० रुपये आणि इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ७,५०० रुपये म्हणजे दरमहा ७५० रुपये अशी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. या दोन्ही शिष्यवृत्तींचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल. चौथी-पाचवीसाठी १६,६९३ आणि सातवी-आठवीसाठी १६,५८८ शिष्यवृत्ती संच उपलब्ध असतील. ही योजना १९५४ पासून सुरू असून, अनेक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि शिक्षणाची प्रेरणा देत आली आहे.
पात्रता आणि वयोमर्यादा
ही शिष्यवृत्ती परीक्षा महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, अनुदानित किंवा मान्यताप्राप्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी खुली आहे. इयत्ता चौथी किंवा सातवीत शिकणारे विद्यार्थी पात्र ठरतील. सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांसाठी काही विशेष अटी लागू असतील. वयोमर्यादेनुसार चौथीतील विद्यार्थ्याचे वय १ जूनपर्यंत १० वर्षांपेक्षा अधिक नसावे, तर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ती मर्यादा १४ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सातवीतील विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा १३ वर्षे आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १७ वर्षे इतकी निश्चित केली आहे.
परीक्षा शुल्क आणि शाळांची जबाबदारी
सामान्य विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क म्हणून २०० रुपये भरावे लागतील. यात प्रवेश शुल्क ५० रुपये आणि परीक्षा शुल्क १५० रुपये समाविष्ट आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी हे शुल्क १२५ रुपये असेल, ज्यात प्रवेश शुल्क ५० रुपये आणि परीक्षा शुल्क ७५ रुपये असेल. याशिवाय, प्रत्येक शाळेला नोंदणी शुल्क म्हणून २०० रुपये भरावे लागतील. ही रचना पारदर्शक पद्धतीने ठेवली गेली असून सर्व जिल्ह्यांतील शाळांना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदणी करता येणार आहे.
शिक्षण गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्याचा प्रयत्न
राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ आर्थिक सहाय्यापुरता मर्यादित नाही, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. चौथी आणि सातवीच्या वयातच विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यास, विचारशक्ती आणि स्पर्धात्मक भावना विकसित करण्याचा उद्देश या बदलामागे आहे. ही परीक्षा केवळ शिष्यवृत्ती मिळवण्याची संधी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा शोध घेणारे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
शालेय शिक्षण विभागाची भूमिका
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या निर्णयाला मंजुरी देताना सांगितले की, शिष्यवृत्ती परीक्षा हे राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी उघडलेले एक व्यासपीठ आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा सन्मान मिळेल आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी योग्य दिशा मिळेल. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना लाभ
या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवासाच्या सुरुवातीपासूनच स्पर्धेचा अनुभव मिळेल. पालकांनाही आपल्या मुलांच्या प्रगतीचा अंदाज घेणे सोपे जाईल. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना लवकरच आर्थिक सहाय्य मिळून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे शिक्षण सोडून देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक दूरदृष्टीचा टप्पा आहे. चौथी आणि सातवीच्या स्तरावर शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देणे म्हणजे प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना लवकर ओळख मिळवून देणे आणि त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रोत्साहन देणे होय. या योजनेचा योग्य अंमल झाल्यास राज्यातील शिक्षण प्रणाली अधिक मजबूत आणि गुणवत्तापूर्ण होईल.
डिस्क्लेमर
ही बातमी शैक्षणिक बदलांवर आधारित असून उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे लिहिण्यात आली आहे. यातील मतं फक्त माहितीपर असून वाचकांनी अधिकृत शासकीय अधिसूचना पाहून अंतिम निर्णय घ्यावा.