Mahagai Rate देशातील ग्राहकांना आणि धोरणकर्त्यांना दिलासा देणारी बातमी म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर आठ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आला आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित (CPI) महागाई दर ऑगस्टमधील २.०७ टक्क्यांवरून कमी होऊन सप्टेंबरमध्ये १.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भाज्या, डाळी आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये झालेल्या लक्षणीय घसरणीमुळे ही घट नोंदवली गेली आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील घसरणीतून दिलासा
महागाईतील सर्वात मोठा घटक असलेल्या अन्नधान्य क्षेत्रात दरात मोठी घट झाल्याचे दिसून आले. सप्टेंबर महिन्यात खाद्यवस्तूंचा महागाई दर -२.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ऑगस्ट महिन्यात तो -०.६४ टक्के होता, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत म्हणजे सप्टेंबर २०२४ मध्ये तो तब्बल ९.२४ टक्क्यांवर होता.
भाज्या, खाद्यतेल, फळे, डाळी, धान्य, अंडी आणि ऊर्जा उत्पादनांच्या किमती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) दिलेल्या माहितीनुसार, या दरातील घट मुख्यतः सुधारलेल्या पुरवठा साखळी आणि यंदाच्या चांगल्या पिकांमुळे झाली आहे.
चांगला पाऊस आणि खरीप हंगामाचा फायदा
यंदाचा मॉन्सून हंगाम समाधानकारक ठरल्याने खरीप हंगामातील पेरणी मोठ्या प्रमाणात झाली. पुरेसा पाऊस आणि धरणांमधील जलसाठ्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना सिंचनाची योग्य सोय मिळाली. त्यामुळे धान्य, डाळी आणि भाज्यांचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध राहिला.
या स्थिर पुरवठ्यामुळे शहरी बाजारातही किमती नियंत्रणात राहिल्या. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की गेल्या काही महिन्यांत भारताची अन्नपुरवठा यंत्रणा उल्लेखनीयरीत्या सक्षम झाली आहे. तसेच शासनाकडून नियमित निरीक्षण आणि तातडीचे निर्णय घेतल्यामुळे बाजारातील संतुलन राखले गेले.
रिझर्व्ह बँकेचा महागाई दराचा अंदाज कमी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) महागाईच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवून आपले पतधोरण आखते. ऑगस्टमधील पतधोरण बैठकीत बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाई दराचा अंदाज ३.१ टक्के ठेवला होता. मात्र ऑक्टोबर महिन्यातील द्वैमासिक आढाव्यात हा अंदाज कमी करून २.६ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले की समाधानकारक मॉन्सून, धान्याचा पुरेसा साठा, आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या स्थिर किमती आणि मजबूत अन्नपुरवठा साखळी यामुळे महागाई नियंत्रणात राहील अशी अपेक्षा आहे. सप्टेंबर महिन्यातील आकडेवारीही या अंदाजाशी सुसंगत आहे.
अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज — दर आणखी कमी होण्याची शक्यता
कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी सांगितले की, सध्याचा दर सौम्य चलनवाढीचे संकेत देतो. अन्नधान्य आणि ऊर्जा क्षेत्रात दरात घट झाल्यामुळे एकूण महागाई नियंत्रणात आली आहे. तथापि, गृहनिर्माण क्षेत्रातील खर्च आणि काही सेवांच्या दरात थोडी वाढ झाली आहे.
त्यांच्या मते, वस्तू आणि सेवा करातील (GST) कपातीचा पूर्ण लाभ ग्राहकांना मिळाल्यास ऑक्टोबर महिन्यात महागाईचा दर १ टक्क्यांखाली जाण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, त्यांनी इशारा दिला की जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढउतार झाल्यास त्याचा परिणाम पुढील काही महिन्यांत देशांतर्गत महागाईवर होऊ शकतो.
सामान्य नागरिक आणि सरकारसाठी दिलासा
महागाई घटल्याने सामान्य ग्राहकांना थोडा श्वास घ्यायला मिळाला आहे. भाज्या, डाळी आणि खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्याने घरगुती बजेटवरचा ताण काहीसा हलका झाला आहे. उद्योगक्षेत्रालाही याचा फायदा होऊ शकतो, कारण कच्चा माल आणि ऊर्जेचा खर्च कमी झाल्याने उत्पादनखर्च घटेल आणि नफ्यात वाढ होऊ शकते.
सरकारसाठी ही परिस्थिती अनुकूल आहे कारण आता विकास आणि रोजगारवृद्धीवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. तसेच, रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात स्थैर्य राखण्याची संधी मिळेल. स्थिर महागाईमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.
भविष्यासाठी सावधगिरी गरजेची
सध्याची आकडेवारी आशादायी असली तरी महागाई ही नेहमीच बदलणारी असते. हवामानातील बदल, जागतिक वस्तूंच्या किमती आणि पुरवठा व्यवस्थेतील अडथळे हे घटक पुन्हा दर वाढवू शकतात. त्यामुळे सरकारने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक, साठा व्यवस्थापन आणि बाजार निरीक्षणावर सातत्याने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
सप्टेंबरमधील १.५४ टक्के महागाई दर हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याचा सकारात्मक संकेत आहे. चांगला मॉन्सून, योग्य नियोजन आणि अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा या सगळ्यांमुळे देशात दर नियंत्रणात राहिले आहेत. सध्या ग्राहक आणि उद्योग दोघांनाही दिलासा मिळाला असला तरी, आगामी सणासुदीचा काळ आणि जागतिक बाजारातील घडामोडी लक्षात घेता सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
अस्वीकरण
वरील लेख हा सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आकडेवारी आणि तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. यामधील माहिती केवळ माहितीपर उद्देशाने दिली आहे. हा लेख आर्थिक, गुंतवणूक किंवा धोरणविषयक सल्ला म्हणून घेऊ नये. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.